विश्वविद्यालय सुधारका लागि ऐतिहासिक निर्णय: दलीय राजनीति निषेध र १५ दिनमै ट्रान्सक्रिप्ट उपलब्ध गराइने

काठमाडौं । नेपालको उच्च शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित, प्रविधिमैत्री र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउन सरकारले कडा र महत्वपूर्ण कदमहरू चाल्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी कार्यसूची’ को कार्यान्वयनका सिलसिलामा विश्वविद्यालयहरूमा दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउनेदेखि विद्यार्थीका प्रमाणपत्रहरू डिजिटल माध्यमबाट १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउनेसम्मका योजना अघि सारिएको छ।

यस सुधार योजनाका मुख्य पाँच पक्षहरू यस प्रकार छन्:

१. एकीकृत राष्ट्रिय शैक्षिक क्यालेन्डर

उच्च शिक्षाको सत्रलाई नियमित बनाउन ‘राष्ट्रिय शैक्षिक क्यालेन्डर’ लाई परिष्कृत गरी प्रभावकारी रूपमा लागू गरिने भएको छ। यसका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरिएको छ, जसले १५ दिनभित्र आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्नेछ। यसबाट विद्यार्थीहरूले भर्ना, परीक्षा र नतिजाको समय तालिकाबारे पहिल्यै जानकारी पाउनेछन्।

२. विश्वविद्यालयमा दलीय राजनीतिको अन्त्य

विश्वविद्यालय परिसरलाई राजनीतिक अखडा बन्नबाट रोक्न सरकारले दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना ६० दिनभित्र हटाउने निर्णय गरेको छ। यसको सट्टा:

• विद्यार्थीको हकहितका लागि ‘Student Council’ वा ‘Voice of Student’ जस्ता विशुद्ध प्राज्ञिक संयन्त्र विकास गरिनेछ।
• विश्वविद्यालयले कुनै पनि दलीय संगठनलाई कार्यालयका लागि कोठा, भवन वा जग्गा उपलब्ध गराउने छैन।
• परिसरभित्र रहेका दलीय झण्डा, ब्यानर र भित्ते लेखनहरू तत्काल हटाइनेछ।

३. २४सै घण्टा गुनासो व्यवस्थापन

विश्वविद्यालयका सेवाग्राही र विद्यार्थीका समस्या समाधान गर्न ‘बहु-च्यानल’ गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली सुरु गरिने भएको छ। अब विद्यार्थीले फोन, मोबाइल एप, अनलाइन पोर्टल र सामाजिक सञ्जालमार्फत २४सै घण्टा आफ्ना गुनासो दर्ता गर्न सक्नेछन्।

४. डिजिटल प्रमाणपत्र र नागरिक एपसँग आबद्धता

अब विद्यार्थीले आफ्ना शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू डाउनलोड गर्न विश्वविद्यालय धाइरहनु पर्ने छैन। १५ दिनभित्र विश्वविद्यालयहरूले आवश्यक पोर्टल तयार गरी शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू नागरिक एप (Nagarik App) वा इमेलमार्फत सिधै डाउनलोड गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ।

५. नतिजा पोर्टल र छिटो ट्रान्सक्रिप्ट

परीक्षा नतिजालाई अनुमानयोग्य बनाउन ‘नतिजा पोर्टल’ निर्माण गरिनेछ। साथै, परीक्षाको नतिजा प्रकाशन भएको १५ दिनभित्रै विद्यार्थीले ट्रान्सक्रिप्ट पाउने सुनिश्चितता गरिने निर्णयमा उल्लेख छ।

सुरक्षाका चुनौतीहरू देखिएमा तत्काल सुरक्षा निकायसँग समन्वय गर्ने र विश्वविद्यालयमा स्थायी वा अस्थायी सुरक्षा युनिट व्यवस्थापनका लागि गृह मन्त्रालयसँग अनुरोध गर्ने समेत निर्णय भएको छ। यी सुधारका कदमहरूले नेपाली विश्वविद्यालयहरूको खस्किँदो प्राज्ञिक स्तरलाई उकास्ने र विद्यार्थीहरूलाई समयमै शिक्षा पुरा गरी रोजगारीको अवसर खोज्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।